भारत के लोकपाल ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हाल ही में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषण पर जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। उक्त भाषण में उन्होंने कहा था कि उद्योगपति अडानी और अंबानी कांग्रेस पार्टी को काला धन दे रहे हैं। लोकपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण "अनुमान और अटकलबाजी की सीमा पर है" और यह "चुनावी प्रचार" था, जो प्रतिद्वंद्वी को घेरने के लिए "कल्पित या काल्पनिक तथ्यों" पर आधारित था।
लोकपाल ने अपने आदेश में कहा है कि भाषण का सार अनुमान और अटकलबाजी की सीमा पर है। यह विशुद्ध रूप से चुनावी प्रचार है, जिसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी को घेरने के लिए काल्पनिक या काल्पनिक तथ्यों के आधार पर प्रश्नावली देना है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाले प्राधिकरण ने पाया कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने विपक्षी दल से कई सवाल पूछे, जिसमें यह भी शामिल है कि इन दो उद्योगपतियों से कितना पैसा वसूला गया। यह भाषण प्रधानमंत्री ने इस साल अप्रैल में तेलंगाना में अपने चुनाव अभियान के दौरान दिया था। यह वायरल हो गया और शिकायतकर्ता ने लोकपाल को इसकी प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराईं।
आदेश में कहा गया है कि यह बयान छाया मुक्केबाजी में लिप्त होने जैसा हो सकता है। हालांकि, किसी भी मानक के अनुसार, इस तरह के काल्पनिक प्रश्नावली को किसी अन्य सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सत्यापन योग्य आरोपों से भरी कोई जानकारी प्रकट करने वाला नहीं माना जा सकता, जिसके लिए लोकपाल द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। 8 मई 24 को तेलंगाना के करीमनगर में एक लोकसभा चुनाव रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने पूछा था कि क्या कांग्रेस अडानी और अंबानी से पैसा ले रही है।उन्होंने पूछा था कि कांग्रेस ने चुनावों के लिए अडानी और अंबानी से कितनी रकम वसूली है? उन्होंने कहा था, "काले धन के कितने बैग इकट्ठा किए गए हैं? क्या कांग्रेस के पास नोटों से भरे टेंपो पहुंचे हैं?" इन टिप्पणियों के आधार पर, 9 मई को लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज की गई, जिसमें मोदी के खिलाफ आरोपों की जांच की मांग की गई।
लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है, जिसे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों और केंद्र में ग्रुप ए के अधिकारियों सहित शीर्ष सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है। शिकायतकर्ता ने मोदी पर “सरकार की खुफिया शाखा से उनके द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर मामले की जांच करने में विफल रहने” का आरोप लगाया।लोकपाल अधिनियम के तहत, शिकायतकर्ता की पहचान का खुलासा नहीं किया जा सकता है।
अपने आठ पन्नों के आदेश में भ्रष्टाचार विरोधी निकाय ने प्रधानमंत्री का नाम लेने से परहेज किया, लेकिन कहा कि "लोकपाल का कर्तव्य है कि वह लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की गहन जांच करे।" उसने कहा, "लोकपाल तकनीकी पहलुओं में उलझे बिना, ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा, जो भ्रष्टाचार के अपराध में प्रथम दृष्टया शामिल हैं - चाहे वे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हों।" लोकपाल ने गांधी, अज्ञात टेंपो मालिकों, अडानी और अंबानी के खिलाफ जांच की मांग करने वाली याचिका को भी "भ्रष्टाचार के अपराध में उनकी मिलीभगत के बारे में अवास्तविक और अपुष्ट तथ्यों" के रूप में खारिज कर दिया। आदेश में कहा गया है कि उन्हें अधिकतम शिकायतकर्ता या गवाह माना जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार के कथित अपराध में शामिल सहयोगी या आरोपी निश्चित रूप से नहीं।
आरोपों पर टिप्पणी करते हुए प्राधिकरण ने कहा कि आरोप "अवास्तविक और अपुष्ट तथ्यों पर आधारित हैं"।इस प्रकार, लोकपाल ने शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह अपुष्ट तथ्यों पर आधारित है या, उस मामले में भ्रष्टाचार के अपराध के किए जाने का खुलासा करने वाली ठोस सामग्री का अभाव है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाले भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण लोकपाल में शामिल अन्य सदस्य हैं : जस्टिस एल. नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव, सुशील चंद्रा, जस्टिस रितु राज अवस्थी, पंकज कुमार, अजय तिर्की।
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